एलपीजी, पेट्रोल-डीजल, आधार, ITR, पासपोर्ट और ईवी नीति से जुड़े नए नियम आज से प्रभावी हैं

नई दिल्ली : जुलाई का पहला दिन आम लोगों के लिए कई बड़े बदलाव लेकर आया है। एलपीजी सिलिंडर की कीमतों, पेट्रोल-डीजल, आधार कार्ड, क्रेडिट कार्ड, पासपोर्ट, रेलवे, आयकर रिटर्न (ITR) और इलेक्ट्रिक वाहन (EV) नीति सहित कई नियमों में बदलाव लागू हो गए हैं। कुछ फैसलों से लोगों को राहत मिलेगी, जबकि कुछ बदलावों से खर्च बढ़ सकता है।

जुलाई की शुरुआत कमर्शियल एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए राहतभरी रही। तेल विपणन कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलिंडर की कीमत में 183.50 रुपये तक की कटौती की है। इंडियन ऑयल की नई दरों के अनुसार, जो सिलिंडर पहले 3,113.50 रुपये में मिल रहा था, वह अब 2,930 रुपये में उपलब्ध होगा। हालांकि घरेलू रसोई गैस सिलिंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

ईंधन के मोर्चे पर भी राहत मिली है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में नरमी आने के बाद निजी ईंधन विक्रेता नायरा एनर्जी ने देशभर में अपने पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल 5 रुपये प्रति लीटर और डीजल 3 रुपये प्रति लीटर सस्ता करने का फैसला किया है। इसके साथ ही पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति सामान्य होने के बाद केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों के पेट्रोल पंपों पर ईंधन बिक्री पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध भी समाप्त कर दिए हैं। पश्चिम एशिया संकट के दौरान कालाबाजारी रोकने और कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए प्रति वाहन प्रतिदिन 200 लीटर डीजल की सीमा तय की गई थी, जिसे अब वापस ले लिया गया है।

आधार कार्ड से जुड़ा एक बड़ा बदलाव भी आज से लागू हो गया है। अब नए नियम के तहत आधार कार्ड में ईमेल आईडी अपडेट कराने पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। पहले इसके लिए 75 रुपये देने पड़ते थे। हालांकि यह सुविधा केवल नए Aadhaar App के जरिए किए गए ईमेल अपडेट पर ही मुफ्त मिलेगी। UIDAI ने लोगों को पुराने mAadhaar App की जगह नया Aadhaar App डाउनलोड कर उसी का उपयोग करने की सलाह दी है।

क्रेडिट कार्ड उपयोगकर्ताओं के लिए भी कई नए नियम लागू हुए हैं। एसबीआई और एचडीएफसी समेत कई बैंकों ने अपने क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। एसबीआई क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड प्वाइंट्स स्ट्रक्चर में बदलाव कर सकता है, जबकि एचडीएफसी बैंक ने एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस के लिए खर्च की नई शर्तें लागू की हैं। अब कई कार्डधारकों को लाउंज सुविधा का लाभ लेने के लिए पिछली तिमाही में निर्धारित न्यूनतम खर्च करना जरूरी हो सकता है।

1 जुलाई से पासपोर्ट बनवाना भी महंगा हो गया है। अब 36 पेज वाले सामान्य पासपोर्ट के लिए 1,500 रुपये की जगह 2,500 रुपये शुल्क देना होगा। इसी तरह 36 पेज के तत्काल पासपोर्ट के लिए 5,000 रुपये देने होंगे। वहीं 60 पेज वाले पासपोर्ट की सामान्य फीस 3,500 रुपये और तत्काल सेवा के लिए 6,000 रुपये निर्धारित की गई है।

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में नई इलेक्ट्रिक वाहन (EV) नीति भी आज से लागू हो गई है। इस नीति के तहत इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को विभिन्न प्रकार की सब्सिडी और प्रोत्साहन दिए जाएंगे। सरकार अगले चार वर्षों में 7,000 करोड़ रुपये से अधिक निवेश करेगी। यह नीति 31 मार्च 2030 तक प्रभावी रहेगी।

भारतीय रेलवे ने भी 1 जुलाई से अपने नियम और सख्त कर दिए हैं। नए प्रावधानों के अनुसार बिना टिकट यात्रा करने पर अब यात्रा किराए के साथ 500 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। पहले यह राशि 250 रुपये थी। इसके अलावा ट्रेन में प्रतिबंधित सामान ले जाने पर जुर्माना बढ़ाकर 10,000 रुपये तक कर दिया गया है।

आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों के लिए भी यह महीना महत्वपूर्ण है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित की गई है। निर्धारित समय सीमा के बाद रिटर्न दाखिल करने पर 1,000 रुपये से 5,000 रुपये तक का विलंब शुल्क देना पड़ सकता है। ऐसे में करदाताओं को अंतिम समय का इंतजार किए बिना समय रहते रिटर्न दाखिल करने की सलाह दी गई है।

इसके अलावा देशभर में 'फसल बीमा माह' अभियान की भी शुरुआत हो गई है। यह अभियान 31 जुलाई तक चलेगा। इसका उद्देश्य अधिक से अधिक किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) से जोड़ना है, ताकि प्राकृतिक आपदाओं, अनियमित वर्षा, ओलावृष्टि और अन्य जोखिमों से होने वाले नुकसान की स्थिति में उन्हें समय पर बीमा का लाभ मिल सके।