अन्नपूर्णानी सुपर-6 योजना की पोंगल से होगी शुरुआत, 1.30 करोड़ से अधिक पात्र परिवारों को मिलेगा लाभ

नई दिल्ली। तमिलनाडु में महिलाओं को घरेलू खर्च से राहत देने के लिए मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने बड़ी घोषणा की है। राज्य सरकार की नई 'अन्नपूर्णानी सुपर-6' योजना के तहत पात्र परिवारों की महिला मुखिया को पहले चरण में हर साल तीन एलपीजी सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। योजना की शुरुआत अगले साल जनवरी में पोंगल पर्व से होगी। इस पर सरकार सालाना करीब 4,000 करोड़ रुपये खर्च करेगी और इससे 1.30 करोड़ से अधिक पात्र परिवारों को लाभ मिलने की उम्मीद है।

मुख्यमंत्री ने सोमवार को विधानसभा में योजना की घोषणा करते हुए कहा कि सरकार ने वित्तीय दबाव के बावजूद लोगों पर बढ़ते घरेलू खर्च का बोझ कम करने और उनसे किए गए वादे को पूरा करने के उद्देश्य से यह फैसला लिया है। योजना का लाभ प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी डीबीटी के माध्यम से दिया जाएगा।

इसके दायरे में सालाना 2.5 लाख रुपये तक आय वाले परिवारों के साथ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, छोटे एवं सीमांत किसानों के परिवार और दिव्यांग सदस्यों वाले पात्र परिवार शामिल होंगे। गैस सिलेंडर की बुकिंग और डिलीवरी के बाद तेल विपणन कंपनियों के आधिकारिक बिल के आधार पर सिलेंडर पर खर्च की गई राशि पात्र महिला मुखिया के बैंक खाते में सीधे जमा की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने योजना की जरूरत बताते हुए कहा कि खाड़ी क्षेत्र में संघर्ष के कारण वैश्विक आपूर्ति में आई बाधाओं और बढ़ती कीमतों ने पिछले चार महीनों में परिवारों पर गंभीर आर्थिक दबाव डाला है। हालात ऐसे बने कि कई परिवारों को वैकल्पिक ईंधन का सहारा लेना पड़ा। इसे देखते हुए सरकार ने वित्तीय सीमाओं के बावजूद लोगों को राहत देने का निर्णय लिया है। योजना को पोंगल से लागू करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं।

मुख्यमंत्री ने महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए सरकार के 'वेत्री विजन डॉक्यूमेंट' का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि महिलाओं की सुरक्षा, सामाजिक प्रगति और आजीविका को मजबूत करने के उद्देश्य से 'सिंगा पेन' विशेष कार्यबल, 'थाईमामन थंगमोथिरम', 'वेत्री मगलिर अडुगल वलारप्पु' और 'अन्नानिन सीर' जैसी योजनाओं के लिए आवश्यक बजट उपलब्ध कराया जा चुका है।

इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर यात्रियों के लिए मुफ्त बस यात्रा का दायरा बढ़ाने की घोषणा की। 'वेत्री पयानम' योजना के तहत दो अक्टूबर, महात्मा गांधी की जयंती से महानगरों और शहरी क्षेत्रों में चलने वाली एक्सप्रेस, लिमिटेड स्टॉप सर्विस यानी एलएसएस और डीलक्स सरकारी बसों में महिलाओं तथा ट्रांसजेंडर यात्रियों को मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी।

अंतर-जिला आवागमन को आसान बनाने के लिए मुफ्त यात्रा की यह सुविधा मुफस्सिल और पहाड़ी क्षेत्रों में चलने वाली सामान्य किराये की सरकारी बसों तक भी बढ़ाई जाएगी। सरकार का उद्देश्य इन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से महिलाओं पर आर्थिक बोझ कम करने के साथ उनकी सुरक्षा, आजीविका और आवागमन की सुविधाओं को मजबूत करना है।