एक लाख सरकारी नौकरियों का भी ऐलान, महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण के साथ चरणबद्ध भर्ती की घोषणा

कोलकाता : पश्चिम बंगाल की नई सरकार ने अपने पहले बजट में राज्य कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए महंगाई भत्ते (डीए) में 20 प्रतिशत अंक की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। इस फैसले के बाद राज्य कर्मचारियों को मिलने वाला डीए बढ़कर 38 प्रतिशत हो जाएगा। बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 अक्टूबर से लागू होगा और इसका लाभ लाखों कर्मचारियों तथा पेंशनभोगियों को मिलेगा।

सोमवार को विधानसभा में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री स्वप्न दास गुप्ता ने कहा कि महंगाई के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए कर्मचारियों को राहत देने का निर्णय लिया गया है। राज्य सरकार के इस कदम को कर्मचारियों के लिए अब तक की सबसे बड़ी डीए बढ़ोतरी में से एक माना जा रहा है।

वर्तमान में राज्य में छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हैं। भाजपा ने विधानसभा चुनाव के दौरान सातवें वेतन आयोग को लागू करने का वादा किया था। सरकार पहले ही सातवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे चुकी है और कर्मचारियों को उम्मीद है कि भविष्य में वेतन संरचना में भी बदलाव देखने को मिलेगा।

डीए बढ़ने से कर्मचारियों की मासिक आय में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। उदाहरण के तौर पर 20 हजार रुपये मूल वेतन पाने वाले कर्मचारी को अभी तक 18 प्रतिशत डीए के हिसाब से 3,600 रुपये मिल रहे थे। 38 प्रतिशत डीए लागू होने के बाद यह राशि बढ़कर 7,600 रुपये हो जाएगी, यानी हर महीने 4,000 रुपये का अतिरिक्त लाभ मिलेगा।

इसी तरह 30 हजार रुपये मूल वेतन वाले कर्मचारी को वर्तमान में 5,400 रुपये डीए मिल रहा है। 38 प्रतिशत डीए लागू होने पर यह बढ़कर 11,400 रुपये हो जाएगा, जिससे उसे हर महीने 6,000 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे।

बजट में रोजगार को लेकर भी बड़ा ऐलान किया गया। वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार आने वाले समय में विभिन्न विभागों में खाली पड़े लगभग एक लाख पदों पर चरणबद्ध तरीके से नियुक्तियां करेगी। इन पदों में 33 प्रतिशत आरक्षण महिलाओं के लिए निर्धारित किया जाएगा, ताकि सरकारी सेवाओं में उनकी भागीदारी बढ़ाई जा सके।

सरकार ने आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज को फिर से सक्रिय करने का प्रस्ताव भी रखा है। सरकार का मानना है कि इससे निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा और राज्य की आर्थिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी।

वहीं, केंद्रीय कर्मचारियों को वर्तमान में 60 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिल रहा है। केंद्र सरकार वर्ष में दो बार डीए की समीक्षा करती है और हाल ही में केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई थी। अब कर्मचारियों की नजर जुलाई 2026 में होने वाली अगली डीए घोषणा पर टिकी हुई है।

बंगाल सरकार के इस फैसले को राज्य कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। बढ़े हुए डीए और आगामी भर्ती प्रक्रिया से लाखों परिवारों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलने की उम्मीद है।