दिल्ली से 2 अप्रैल, 2026 को हजारीबाग पहुंचेगी तीन सदस्यीय जांच समिति, आयोग की सख्ती के बाद घटना स्थल पर पहुंची डीजीपी तदाशा मिश्रा, SIT के साथ की हाई लेवल मीटिंग, पोस्टर जारी कर की सहयोग करने की अपील
नई दिल्ली: राष्ट्रीय महिला आयोग ने झारखंड के हजारीबाग जिले में 12 वर्षीय बालिका के साथ हुए अत्यंत जघन्य अपराध के संबंध में मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लेते हुए मामले पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। बताया जाता है कि बालिका का शव 25 मार्च, 2026 को संदिग्ध परिस्थितियों में पाया गया, जिसमें अत्यधिक क्रूरता के संकेत सामने आए हैं। यह घटना समाज को झकझोर देने वाली है और महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर प्रश्न खड़े करती है।
उधर, देर शाम झारखंड से खबर मिली है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की सख्ती के बाद डीजीपी तदाशा मिश्रा देर शाम हजारीबाग पुंहची, जहां उन्होंने घटना स्थल का जायजा लेकर हालात को समझा। इसके बाद डीजीपी ने एसआईटी के साथ हाई लेबल मीटिंग कर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किया है। साथ ही उन्होंने एक पोस्टर जारी कर लोगों से सहयोग करने की अपील की है।
राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने जारी अपने बयान में इस बात का उल्लेख किया है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए एक तीन सदस्यीय जांच समिति का गठन किया है, जो मामले की विस्तृत जांच करेगी। यह समिति 2 अप्रैल, 2026 को घटनास्थल का दौरा कर तथ्यों का संकलन करेगी और संबंधित अधिकारियों से बातचीत कर घटना के कारणों, परिस्थितियों और अब तक की गई कार्रवाई का आकलन करेगी। उन्होंने बताया कि समिति में ममता कुमारी (पूर्व सदस्य, राष्ट्रीय महिला आयोग), मनमोहन वर्मा (विधि अधिकारी, राष्ट्रीय महिला आयोग) एवं कंचन खट्टर (वरिष्ठ समन्वयक, राष्ट्रीय महिला आयोग) शामिल हैं।
आयोग की अध्यक्ष ने बताया कि राज्य प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि इस मामले में त्वरित, निष्पक्ष और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, जिससे दोषियों के विरुद्ध कठोरतम दंडात्मक कदम उठाए जा सकें। यह भी स्पष्ट किया है कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए ठोस और निवारक उपाय आवश्यक हैं।
“इस प्रकार के जघन्य अपराध किसी भी सभ्य समाज के लिए अस्वीकार्य हैं और पीड़िता को शीघ्र न्याय दिलाना सर्वोच्च प्राथमिकता है। दोषियों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाना चाहिए।”- विजया रहाटकर, अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग
