अभी तक बीज निगम कर्मियों को सरकारी विभागों की तरह वेतन का यह लाभ प्राप्त नहीं हो सका था

स्टेट ब्यूरो, लखनऊ

यूपी बीज निगम कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश राज्य बीज विकास निगम के कर्मचारियों को सातवां वेतनमान दिए जाने का योगी सरकार ने  निर्णय लिया है। बताया गया कि निगम होने के कारण अभी तक इन कर्मियों को सरकारी विभागों की तरह वेतन का यह लाभ प्राप्त नहीं हो सका था, लेकिन मुख्यमंत्री के इस निर्णय से लंबे समय बाद उन्हें अन्य सरकारी कर्मचारियों की भांति सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ मिलेगा।

जारी एक सरकारी बयान में इस बात का उल्लेख कर जानकारी दी गई है कि उत्तर प्रदेश राज्य बीज विकास निगम की वित्तीय स्थिति में पिछले कुछ वर्षों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। निगम वित्तीय वर्ष 2017-18 के बाद से, विशेषकर वित्तीय वर्ष 2019-20 से निरंतर लाभ अर्जित कर रहा है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में निगम द्वारा 40.00 करोड़ रुपये से अधिक का लाभ अर्जित किया जाना संभावित है। निगम की इस सुदृढ़ वित्तीय स्थिति और कर्मियों के समर्पण को देखते हुए ही सातवें वेतनमान की फाइल को स्वीकृति प्रदान की गई है।

बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 तक निगम का कुल संचित लाभ 143.07 करोड़ रुपये हो चुका है। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने निगम को घाटे से उबारकर लाभ की स्थिति में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस सफलता के बाद मुख्यमंत्री ने कार्मियों के हित में सातवां वेतनमान लागू करने का निर्णय लिया है।