उद्देश्य : बाधाओं को दूर कर झारखंड को विकसित राज्य बनाना, ताकि मुख्यमंत्री का संकल्प "जब गांव की पंचायत मजबूत होगी तभी झारखंड मजबूत होगा" को आकार मिल सके

कौस्तुभ कुमार मलयज

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विभागों के कार्यों का मूल्यांकन करने और योजनाओं की हकीकत को परखने के लिए 25 मई 2026 से विभागवार समीक्षा करेंगे, यह क्रम 11 जून 2026 तक चलेगा। आधिकारिक कार्यक्रम के मुताबिक यह समीक्षा बैठक प्रतिदिन दो सत्रों में आयोजित की जाएंगी। बताया गया कि इस बैठक में विभागों के प्रभारी मंत्रियों की उपस्थिति अनिवार्य की गई है, ताकि योजनाओं की जमीनी हकीकत पर सीधा फीडबैक लिया जा सके। हर सत्र में विभागवार चल रही विकास योजनाएं, बजट खर्च और आगामी लक्ष्यों की समीक्षा की जाएगी। इस कार्यक्रम के जारी होने के बाद सभी विभागों के सचिवों और आला अधिकारियों को अपने-अपने विभागों की अद्यतन रिपोर्ट और प्रोग्रेस चार्ट तैयार रखने का आदेश जारी कर दिया गया है। बताया कि प्रोजेक्ट भवन स्थित सभागार में आयोजित इस उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक का उद्देश्य विभागों के कार्यों का मूल्यांकन करना और योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही बाधाओं को दूर कर झारखंड को विकसित राज्य बनाना है। ताकि मुख्यमंत्री का संकल्प "जब गांव की पंचायत मजबूत होगी तभी झारखंड मजबूत होगा" को आकार मिल सके।

जानिए डे-टू-डे शेड्यूल, किस तारीख को किसकी बारी

25 मई 2026

जल संसाधन विभाग/ वित्त विभाग

वाणिज्य-कर विभाग

26 मई

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

27 मई

ग्रामीण विकास विभाग

ग्रामीण कार्य विभा/पंचायती राज विभाग

29 मई

नगर विकास एवं आवास विभाग

पथ निर्माण विभाग

1 जून

अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग

2 जून

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग

3 जून

खान एवं भू-तत्व विभाग / भवन निर्माण विभाग

उद्योग विभाग

4 जून

श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग / योजना एवं विकास विभाग

ऊर्जा विभाग

5 जून

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

8 जून

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

9 जून

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग

10 जून

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग / मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग / सूचना, प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग

11 जून

परिवहन विभाग / राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

विधि विभाग