निगरानी अन्वेषण संवर्ग समाप्त करने का भी फैसला

स्टेट ब्यूरो, पटना

बिहार सरकार ने प्रशासनिक ढांचे में व्यापक बदलाव करते हुए 10 वरिष्ठ भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के तबादले और नई जिम्मेदारियों से जुड़ी अधिसूचना जारी की है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी आदेश के तहत मुख्यमंत्री सचिवालय, स्वास्थ्य, वित्त, ऊर्जा, समाज कल्याण, जल संसाधन और आपदा प्रबंधन सहित कई महत्वपूर्ण विभागों में बड़े स्तर पर फेरबदल किया गया है। इसके साथ ही राज्य सरकार ने बिहार निगरानी अन्वेषण संवर्ग को समाप्त करने का भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।

सरकार के आदेश के अनुसार स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह को मुख्यमंत्री सचिवालय में सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। वे पर्यटन विभाग के सचिव की जिम्मेदारी भी संभालते रहेंगे। वहीं वाणिज्यकर विभाग के सचिव संजय कुमार सिंह को वित्त विभाग का सचिव बनाया गया है। उन्हें मुख्यमंत्री सचिवालय में सचिव का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है।

लंबे समय तक मुख्यमंत्री सचिवालय में सचिव रहे कुमार रवि को अब स्वास्थ्य विभाग का सचिव बनाया गया है। साथ ही उन्हें संसदीय कार्य विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। वे भवन निर्माण विभाग के सचिव के दायित्व से मुक्त कर दिए गए हैं।

वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे आनंद किशोर को वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त कर दिया गया है। पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव एचआर श्रीनिवास को समाज कल्याण विभाग का अपर मुख्य सचिव बनाया गया है। वे पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी संभालते रहेंगे।

जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव संतोष कुमार मल्ल को आपदा प्रबंधन विभाग का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है। वे दिल्ली स्थित बिहार भवन में स्थानिक आयुक्त के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे। उद्योग विभाग के सचिव कुंदन कुमार सिंह को बियाडा, बिहार फाउंडेशन, निवेश आयुक्त, स्थानिक आयुक्त दिल्ली और आईडा के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त कर दिया गया है।

मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के सचिव अजय यादव को ऊर्जा विभाग का सचिव बनाया गया है। साथ ही वे बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के सीएमडी का कार्य भी देखेंगे। कला संस्कृति विभाग के सचिव प्रणव कुमार को भवन निर्माण विभाग का सचिव बनाया गया है। वहीं ऊर्जा विभाग के सचिव मनोज कुमार सिंह को बिहार भवन, दिल्ली में स्थानिक आयुक्त के पद पर पदस्थापित किया गया है। वे निवेश आयुक्त, मुंबई का अतिरिक्त प्रभार भी संभालेंगे।

मुख्यमंत्री सचिवालय में सचिव रहे चंद्रशेखर को जल संसाधन विभाग का सचिव बनाया गया है। उन्हें सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है।

निबंधक सहयोग समितियां रजनीश कुमार सिंह को महानिदेशक, कारा एवं सुधार सेवाएं नियुक्त किया गया है। वे निबंधक सहयोग समितियां का अतिरिक्त प्रभार भी संभालते रहेंगे। इसी बीच राज्य सरकार ने प्रशासनिक सुधार की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए बिहार निगरानी अन्वेषण संवर्ग को समाप्त करने का फैसला लिया है। सरकार के आदेश के अनुसार निगरानी संवर्ग में कार्यरत पुलिस उपाधीक्षक, पुलिस निरीक्षक और पुलिस अवर निरीक्षक को गृह विभाग के अधीन बिहार पुलिस के संबंधित संवर्ग में समायोजित किया जाएगा।

आदेश में कहा गया है कि निगरानी संवर्ग के डीएसपी अधिकारियों को बिहार पुलिस सेवा में उनके प्रथम योगदान की तिथि से समायोजित किया जाएगा। वहीं पुलिस निरीक्षक और पुलिस अवर निरीक्षक, विशेष रूप से वर्ष 2014 और 2023 बैच के अधिकारियों को बिहार पुलिस के समकक्ष पदों पर शामिल किया जाएगा।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि इन अधिकारियों की सेवा निरंतर मानी जाएगी और उनकी नियुक्ति, अनुभव तथा सेवा अवधि पर इस निर्णय का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। हालांकि वरीयता निर्धारण में इन्हें संबंधित बैच के बिहार पुलिस अधिकारियों की अंतिम रैंक के बाद स्थान दिया जाएगा। बिहार लोक सेवा आयोग और बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की अनुशंसा सूची में भी इन्हें अंतिम रैंक के बाद जोड़ा जाएगा।